प्रेस विज्ञप्ति

२०८३ जेष्ठ १६ गते, ।

नेपाल अडिटर्स एशोसिएसन (अडान) को केन्द्रीय कार्यसमितिको तेस्रो बैठक संस्थाका अध्यक्ष श्री बद्री प्रसाद भट्टराईज्यूको  अध्यक्षतामा, निवर्तमान अध्यक्ष श्री केदार नाथ पौडेल, पूर्व अध्यक्ष तथा सल्लाहकार समितिका संयोजक श्री मोहन राज रेग्मी, संस्थापक अध्यक्ष श्री कमल खरेल र विशेषज्ञ समितिका संयोजक श्री सूर्य प्रसाद अधिकारी लगायतका आतिथ्यतामा, केन्द्रीय कार्यसमितिका पदाधिकारी तथा सदस्यहरु, अनुशासन समिति र लेखापरीक्षण समितिका संयोजक समेतको उपस्थितिमा मिति २०८३ साल जेष्ठ १५ गते साँझ ७.३० बजे इन्द्रेणी बैंक्वेट, नयाँ बानेश्वर, काठमाडौंमा सम्पन्न भयो। बैठकमा विधान संशोधन उपसमितिका संयोजक डा. डोल प्रसाद दाहालद्वारा प्रस्तुत विधान संशोधनको मस्यौदामाथि विस्तृत छलफल गरी आवश्यक सुझाव प्रदान गरियो। साथै, महासचिव तिलक बहादुर अधिकारीद्वारा प्रस्तुत सांगठनिक प्रतिवेदन तथा कोषाध्यक्ष आत्माराम चापागाईंद्वारा प्रस्तुत आर्थिक प्रतिवेदन पारित गर्दै २१औँ अडान डे आयोजना लगायत विविध विषयमा निर्णय गरी बैठकले तपसिल बमोजिमका ११ बुँदे विशेष प्रस्ताव जारी गर्दै सम्पन्न भएको छ।

बैठकबाट पारित विशेष प्रस्तावहरु

1. २०८२ श्रावणदेखि अनिवार्य रूपमा लागू भएका NFRS for SMEs, NAS for MEs लगायतका मापदण्डहरूको कार्यान्वयनका सन्दर्भमा बजार तथा सरोकारवाला निकायहरूको पर्याप्त तयारीको अभावमा कार्यान्वयन प्रक्रियामा उत्पन्न भएका व्यावहारिक कठिनाइहरू समाधान गर्न आवश्यक सहजीकरण, अभिमुखीकरण तथा नीतिगत व्यवस्था गर्न नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्था (ICAN) समक्ष यो बैठक जोडदार ध्यानाकर्षण गराउँछ।
2. लेखापरीक्षकहरूको पेशागत हकहित र समान अवसर एवम् संस्थागत संरचना सुनिश्चित गर्न नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स ऐन, २०५३ मा समयानुकूल संशोधनका लागि  नेपाल सरकारसमक्ष यो बैठक जोडदार माग गर्दछ।
3. लेखा तथा लेखापरीक्षण पेशाको मर्यादा, विश्वसनीयता र व्यवसायिक सुरक्षालाई सुदृढ बनाउन तथा गैर-लेखापरीक्षक व्यक्तिहरूद्वारा भइरहेका अवैध कार्यलाई प्रभावकारी रूपमा नियन्त्रण गर्न आवश्यक कानुनी तथा प्रशासनिक व्यवस्था मिलाउन नेपाल सरकार तथा सम्बन्धित निकायसमक्ष यो बैठक जोडदार माग गर्दछ।
4. देशबाट युवाशक्ति विदेशिन बाध्य हुने अवस्थालाई न्यूनीकरण गर्दै डिजिटल लेखाङ्कन, वित्तीय प्रतिवेदन, वित्तीय सेवा आउटसोर्सिङ, डेटा व्यवस्थापन लगायतका कार्यहरू तथा रोजगारमुखी शिक्षा प्रणालीको विकास गर्न सम्बन्धित निकायहरूको ध्यानाकर्षण गराइन्छ।
5. संघीयता कार्यान्वयनपश्चात संघीय, प्रादेशिक तथा स्थानीय तहमा विभिन्न ऐन तथा नियमावलीहरूको निर्माण तथा संशोधन भइरहेको सन्दर्भमा लेखापरीक्षण पेशाको हितअनुकूल कानुनी व्यवस्था सुनिश्चित गर्न संघीय सरकारसँग समन्वय गरी सबै प्रदेश तथा स्थानीय तहमा यस एशोसिएसनका प्रदेश तथा जिल्ला कार्यसमितिमार्फत आवश्यक पहल गर्न र लेखापरीक्षण सम्बन्धी ऐन तथा नियमावलीहरूमा पेशासँग सम्बन्धित विषयहरू समावेश गराउन सम्बन्धित सबै पक्षसमक्ष यो बैठक जोडदार माग गर्दछ।
6. विभिन्न नियमावली तथा निर्देशिकाहरूमा सरोकारवालासँग पर्याप्त छलफल नगरी “चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट” मात्र उल्लेख गरिएको तथा “लेखापरीक्षक” शब्द समावेश नगरिएको अवस्थाप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको हुँदा सम्बन्धित सरकारी निकायहरूसँग समन्वय गरी “लेखापरीक्षक” शब्दको विधिवत् प्रयोग सुनिश्चित गर्न ICAN परिषद् सदस्यहरूमार्फत परिणाममुखी पहल गर्न यो बैठक जोडदार माग गर्दछ।
7. रजिष्टर्ड अडिटरहरूले राष्ट्रको राजस्व संकलन, वित्तीय अनुशासन तथा सुशासन प्रवर्द्धनमा पुर्‍याएको महत्वपूर्ण योगदानलाई दृष्टिगत गरी नेपाल सरकारका विभिन्न निकाय, समिति, बोर्ड तथा संस्थाहरूमा योग्य, दक्ष तथा अनुभवी रजिष्टर्ड अडिटरहरूको मनोनयन तथा नियुक्ति सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था मिलाउन सम्बन्धित निकायसमक्ष यो बैठक जोडदार माग गर्दछ।
8. अनुभवी, दक्ष तथा योग्यता पुगेका रजिष्टर्ड अडिटरहरूलाई “क” वर्गमा वर्गवृद्धि हुने स्पष्ट तथा व्यवहारिक व्यवस्था मिलाउन ICAN मार्फत नेपाल सरकारसमक्ष आवश्यक पहल गर्न यो बैठक जोडदार माग गर्दछ।
9. आ.व. २०८३/८४ को वार्षिक बजेटमार्फत नेपाल अडिटर्स एशोसिएसन (अडान) ले VAT लगायत अन्य कर सम्बन्धी विषयमा नेपाल सरकारलाई दिएका सुझावहरूको समेत सम्बोधन गरिएकोमा नेपाल सरकारप्रति यो बैठक हार्दिक धन्यवाद तथा आभार प्रकट गर्दछ ।
10. हाल लेखापरीक्षकहरुलाई राजनीतिक रूपमा प्रभावशाली व्यक्ति, सुनचाँदी व्यवसायी तथा उच्च पदस्थ कर्मचारी सरह उच्च जोखिम समूहमा वर्गीकरण गरी वित्तीय संस्थाहरूमा वार्षिक रूपमा KYC/KYM अद्यावधिक गर्नुपर्ने व्यवस्था खारेज गर्न यो बैठक जोडदार माग गर्दछ।
11. नेपाल सरकारले जारी गर्ने KYC फाराम, राष्ट्रिय परिचयपत्र लगायतका विभिन्न सरकारी अभिलेख तथा विवरण प्रणालीहरूमा रजिष्टर्ड अडिटरहरूको पेशागत परिचय स्पष्ट रूपमा उल्लेख हुने व्यवस्था मिलाउन नेपाल सरकारसमक्ष यो बैठक जोडदार माग गर्दछ।

(तिलक बहादुर अधिकारी)

महासचिव एवम्

संयोजक, प्रचार प्रसार विभाग